नई दिल्ली। आज से आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव हो गए हैं, जिनका आपकी जेब पर बहुत असर पड़ने वाला है. ये बदलाव आपके बैंक खाते (Bank Account), रसोई गैस (LPG) से लेकर के गाड़ियों के बीमा (Vehicle Insurance) पर हुए हैं. इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. हम आपको अब एक-एक करके उन बदलावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं. कोरोना काल में पूरे अगस्त महीने में आप अपनी प्लानिंग पहले से कर लें, ताकि आपको भी पता रहे कि कहां पर खर्च करना है और कहां पर बचाना है.
आज से अनलॉक 3.0
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से पूरे देश में लागू होने जा रहे अनलॉक 3.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. इनके तहत कोरोना वायरस (COVID-19) कंटेनमेंट जोन्स के बाहर कई अन्य गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है. वहीं कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है. नए दिशानिर्देशों के तहत देश में अनलॉक 3.0 में योगा इंस्टीट्यूट, जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे. इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय SOP जारी करेगा. हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिऐटर, बार, ऑडिटोरियम, मेट्रो, असेंबली हॉल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
एलपीजी की कीमतें
सबसे पहले बात रसोई से शुरू करते हैं. तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती हैं. पिछले कुछ महीनों से कीमतों में इजाफा हो रहा है. फिलहाल अगस्त के महीने में तेल कंपनियों ने बड़ी राहत देते हुए एलपीजी की कीमतों किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की है.
इन बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी
कैश इनफ्लो और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई बैंकों ने 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने का ऐलान किया है. बैंकों में तीन मुफ्त लेनदेन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), एक्सिस बैंक (Axis Bank), कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra bank) और RBL Bank में यह चार्ज वसूला जाएगा. बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सेविंग अकाउंट वालों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 2,000 रुपये रखने होंगे, जो पहले 1,500 रुपये था. कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्र में 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये हर महीने शुल्क लेगा.
बताना होगा उत्पाद का ओरिजन देश
ई-कॉमर्स कंपनियों (E-commerce companies) से लिए 1 अगस्त से प्रोडक्ट का ओरिजन बताना जरूरी होगा. प्रोडक्ट कहां बना, किसने बनाया है. हालांकि, ज्यादातर कंपनियों ने पहले ही यह जानकारी देना शुरू कर दिया है. इनमें फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और स्नैपडील जैसी कंपनियां शामिल हैं. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने न्यू प्रॉडक्ट लिस्टिंग के कंट्री ऑफ ओरिजन (country of origin) अपडेट करने के लिए कहा है. मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए यह किया जा रहा है. यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है.
PM-Kisan की छठी किस्त
किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छठवीं किस्त डाली जाएगी. 1 अगस्त से मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की छठी किस्त जमा करेगी. सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है. बता दें कि योजना की पांचवीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी.
ज्यादा कटेगा आपकी सैलरी से PF
देशभर में फैले कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने Atma Nirbhar Bharat package के तहत नौकरीपेशा लोगों के पीएफ को लेकर बड़ा ऐलान किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने तीन महीनों के लिए EPF का मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन 24 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया था. सीतारमण ने कहा था कि मई, जून और जुलाई में कर्मचारियों का सिर्फ 10 फीसदी पीएफ कटेगा और कंपनी की ओर से भी 10 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन रहेगा, लेकिन कल से यानी 1 अगस्त से सभी कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी. 1 अगस्त से EPF का कॉन्ट्रिब्यूशन पहले की तरह 24 फीसदी होगा. इसमें 12 फीसदी कंपनी और 12 फीसदी कर्मचारी देगा, जिसकी वजह से आपकी इन हैंड सैलरी में कम हो जाएगी.
गाड़ी खरीदना होगा सस्ता
जी हां. आपने सही सुना. 1 अगस्त से गाड़ी खरीदना सस्ता होने वाला है. केंद्र सरकार ने कार और दोपहिया वाहनों के लिए अनिवार्य इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जून में व्हीकल के लिए लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया था. IRDAI ‘मोटर थर्ड पार्टी’ और ‘ओन डैमेज इंश्योरेंस’ से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है. IRDAI के निर्देशों के मुताबिक, 1 अगस्त से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा.