नई दिल्ली। दिवाली से पहले ही मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिवाली बोनस देने का फैसला किया गया। इससे 30 लाख केंद्रीय गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीबीटी यानि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान शुरू होगा।
Union Cabinet approves productivity linked bonus and non-productivity linked Bonus for 2019-2020. More than 30 lakh non-gazetted employees will be benefited by the bonus announcement and total financial implication will be Rs 3,737 crores: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/B2yGBOXbIt
— ANI (@ANI) October 21, 2020
पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि सभी केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार को ये प्रस्ताव मानने होंगे।
वित्त मंत्री ने बताया था कि इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा। यह पहले से रिचार्ज होगा। इसमें 10 हजार रुपये मिलेंगे। साथ ही, इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेस भी सरकार ही वहन करेगी। एडवांस में ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते है। यानि हजार रुपये महीने की किश्त चुकानी होगी।