नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को बड़ी राहत दी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने वेरिएबल महंगाई भत्ते (Variable Dearness Allowance) को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. अब ये 105 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. श्रम व रोजगार मंत्रालय (Labour & Employment Ministry) के इस कदम से अब 1.5 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों का प्रॉविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) बढ़ जाएगा. यही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों और वर्कर्स के न्यूनतम मेहनताने (Minimum Wages) में बढ़ोतरी होगी.
इन सभी कर्मचारियों को मिलेगा वेरिएबल डीए बढ़ने का फायदा
केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाया गया ये वेरिएबल डीए उन 1.5 करोड़ लोगों को मिलेगा, जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं या सेंट्रल स्फेयर में शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के तहत आते हैं. श्रम मंत्रालय के इस फैसले का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों, खनन, ऑयल फील्ड, बंदरगाह के कर्मचारियों को मिलेगा. सात ही इसका फायदा कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल वर्कर्स दोनों को मिलेगा. इस वेरिएबल डीए रिविजन को श्रम मंत्रालय ने जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच इंडस्ट्रियल वर्कर्स के औसत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर तय किया है.
वेरिएबल डीए में हर 6 महीने के भीतर किया जाता है बदलाव
महंगाई भत्ता दो तरह ‘इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस’ और ‘वेरिएबल डियरनेस अलाउंस’ होता है. वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में हर 6 महीने में बदलाव किया जाता है. खुदरा महंगाई के आधार पर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और वर्कर्स के लिए इसे बदलती है. वेरिएबल डीए का आकलन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर किया जाता है. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि वीडीए में हर महीने 105 रुपये की बढ़ोतरी से कोविड संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ राहत मिलेगी. श्रम मंत्रालय ने कहा है कि यह विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राहत होगी.