नेपाल सरकार एक नया कानून लाने जा रही है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी आमदनी का पांच से दस प्रतिशत हिस्सा अपने अभिभावकों की देखभाल के लिए उनके खाते में जमा करना होगा. सरकार के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी है.
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के प्रेस सलाहकार कुंदन अरयाल ने पीटीआई को बताया कि कैबिनेट की एक बैठक में वरिष्ठ नागरिक कानून 2006 में संशोधन करने पर मोहर लग गई है. इस संशोधन के तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी आमदनी का पांच से दस प्रतिशत हिस्सा अपने अभिभावकों की देखभाल के लिए उनके खाते में जमा करना होगा. कुंदन अरयाल के मुताबिक इस विधेयक को संसद में जल्द पेश किया जाएगा. अरयाल ने पीटीआई से यह भी कहा, ‘प्रस्तावित विधेयक का मुख्य लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.’
पिछले कुछ सालों में नेपाल में संपन्न लोगों द्वारा अपने अभिभावकों को उपेक्षित छोड़ देने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. सरकार नया कानून लाकर इस तरह के चलन को रोककर बुजुर्ग लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है. नेपाल के मौजूदा वरिष्ठ नागरिक कानून 2006 के मुताबिक 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वरिष्ठ नागरिक माना गया है.