लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को जल्द महंगी बिजली का झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दरों में औसतन 15.85% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिए गए प्रस्ताव में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की दरों में हो सकती है। इस कैटिगरी की दरों में 18% से 23% की बढ़ोतरी की बात कही गई है, जबकि फिक्स्ड चार्ज 110 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है। उद्योगों की दरों में 16%, कृषि की दरों 10% से 12% और कमर्शल दरों में 12% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार एक किलोवॉट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं की बिजली भी महंगी करने की तैयारी है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं की दरों में 17% तक की बढ़ोती का प्रस्ताव है।
पावर कॉरपोरेशन का प्रस्ताव मंजूर होता है तो बिजली कंपनियों को इस वित्त वर्ष की तुलना में करीब 9,140 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व मिलेगा। इस वित्त वर्ष में बिजली कंपनियों को बिल के जरिए करीब 65,000 करोड़ रुपये के राजस्व की मंजूरी दी गई है। पावर कॉरपोरेशन का अनुमान है कि इस साल उसे करीब 1 लाख 34 हजार 751 मिलियन यूनिट बिजली की जरूरत पड़ेगी। 2022-23 में यह आंकड़ा 1 लाख 16 हजार 69 मिलियन यूनिट था।
घाटा पूरा करने को दिया प्रस्ताव
बिजली कंपनियों ने अपने प्रस्ताव में साल 2023-24 के कुल खर्चों के लिए 92,547 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) बताई है। एआरआर के ब्योरे में लाइन लॉस 14.90% दिखाया गया है, जबकि कुल खर्चों और राजस्व में करीब 9,140 करोड़ रुपये का गैप यानी घाटा बताया गया है। इसी गैप को पूरा करने के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है।
बिजली कंपनियों के प्रस्ताव के विरोध में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों में कमी करने के लिए नियामक आयोग में याचिका दाखिल की है। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के करीब 25,133 करोड़ रुपये बकाया हैं। ऐसे में बिजली कंपनियों को दरें बढ़ाने के बजाय टैरिफ कम करने का प्रस्ताव देना चाहिए।
कितनी बढ़ेंगी घरेलू शहरी उपभोक्ताओं की दरें?
स्लैब – वर्तमान दरें – प्रस्तावित दरें
0 से 100 यूनिट- 5.50- 6.50
101 से 150 यूनिट- 5.50 6.50
300 से ऊपर- 6.50 -8.00
दरें रुपये/यूनिट में