तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि (RN Ravi) ने जेल में बंद मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को गुरुवार (29 जून) को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि उन्हें अपना सिर्फ 5 घंटे में बदलना पड़ गया। सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करते हुए राज्यपाल ने लिखा था कि वह भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, जिसमें नौकरियों के लिए नकद लेना भी शामिल है।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अपने इस फैसले के मात्र पांच घंटे बाद ही राज्यपाल ने एक दूसरा पत्र जारी कर बर्खास्तगी पर रोक लगा दी। उन्होंने लिखा, “मुझे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने सलाह दी है कि अटॉर्नी जनरल की भी राय लेना समझदारी होगी… तदनुसार, मैं अटॉर्नी-जनरल से संपर्क कर रहा हूं… इस बीच मंत्री थिरु वी. सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी का आदेश पत्र निलंबित रहेगा” इस घटना के बाद से राज्यपाल आर.एन. रवि एक बार फिर चर्चा में हैं। राज्य की सत्ताधारी पार्टी डीएमके राज्यपाल की कड़ी निंदा कर रही है।
कौन हैं आर.एन. रवि?
आर.एन. रवि का पूरा नाम रविंद्र नारायण रवि है। बिहार के पटना में जन्मे रवींद्र नारायण रवि ने 1974 में भौतिकी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। थोड़े समय पत्रकारिता करने के बाद 1976 में वह भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। वह केरल कैडर के आईपीएस हुए। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक केरल के कई जिलों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवा दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में रहते हुए, उन्होंने देश में खनन माफियाओं सहित संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया।
खुफिया एजेंसी के लिए किया काम
देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में रहते हुए उन्होंने जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्व और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों सहित उग्रवाद और हिंसा के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया।
साल 2012 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में नियमित कॉलम लिखे। बाद में वह प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए। उन्हें अक्टूबर 2018 में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।
रवि नागा शांति वार्ता में केंद्र के वार्ताकार भी रह चुके हैं। यह उनके करियर का सबसे हाई-प्रोफाइल मामला था। अगस्त 2015 में Naga Peace Accord के लिए NSCN(IM) ने केंद्र के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। केंद्र ने वार्ता को निष्कर्ष तक ले जाने के लिए रवि को वार्ताकार नियुक्त किया था।
पहले बने नागालैंड के राज्यपाल
इसके बाद रवि को नागालैंड का राज्यपाल बनाया। वह 1 अगस्त, 2019 से 16 सितंबर 2021 तक नागालैंड के राज्यपाल रहे। 18 सितंबर, 2021 को रवि तमिलनाडु के 26 राज्यपाल के के रूप में नियुक्त किया गया।