भारत का पड़ोसी देश चीन अपनी ताकत के विस्तार में तेजी से लगा हुआ है। चीन की बढ़ती समुद्री ताकत क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का कारण है। दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अब इस क्षेत्र पर अपनी पैठ और मजबूत करने के लिए चीन दूसरे देशों में सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने के बाद चीन ने अब (पूर्वी अफ्रीकी देश) जिबूती में एक सैन्य अड्डे की स्थापना की है।
पिछले साल, कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि जिबूती में चीन का नौसैनिक अड्डा पूरी तरह से चालू हो चुका था। यह बेस अफ्रीका के हॉर्न में स्थित है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात चीनी युद्धपोतों को सपोर्ट मिलेगा। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, क्योंकि यह पहली बार था कि चीन ने पूरी तरह से सक्रिय विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित किया था।
लेकिन तब से चीन ने अपने कदमों का विस्तार किया है। कंबोडिया में चीन का नया बेस मलक्का जलडमरूमध्य से ज्यादा दूर नहीं है। मलक्का जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण चौकी है जो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यह दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है। हर साल अनुमानित 25% वैश्विक व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, प्राप्त सैटेलाइट तस्वीरों में कई नई इमारतें, एक बड़ा घाट और बेस की परिधि के चारों ओर बाड़ लगाई गई है।
भारत और चीन का समुद्री मुकाबला
350 से अधिक युद्धपोतों के साथ, चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। अगले तीन वर्षों में यह संख्या 460 तक जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, कम से कम 85 गश्ती जहाज हैं, जिनमें से कई जहाज-रोधी क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। भारत इस समुद्री चुनौती का मुकाबला अपने भूगोल और रणनीतिक रूप से स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से करता है। भारत न केवल युद्धपोतों के माध्यम से बल्कि समुद्री टोही विमानों के माध्यम से भी हिंद महासागर के पानी की निगरानी करने के लिए अच्छी स्थिति में है।
“कंबोडिया एक तटस्थ देश हुआ करता था”
पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने एनडीटीवी को बताया, “कंबोडिया एक तटस्थ देश हुआ करता था और उसने चीन के बहुत करीब न जाने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि आर्थिक या वित्तीय मजबूरियों ने उन्हें चीन की गोद में धकेल दिया है। चीनी इस बंदरगाह को बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं ताकि पीएलए जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सके। मुझे लगता है कि चिंता का कोई बड़ा कारण नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे लिए गौर करने का कारण है क्योंकि बहुत लंबे समय से हम पूर्वी लद्दाख और एलएसी में सूक्ष्म मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन समुद्री क्षेत्र में ‘बड़ा खेल’ खेला जाने वाला है।