लखनऊ। मायावती के बाद समाजवादी पार्टी ने भी केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन किया है. समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादवने कहा कि अगर केंद्र सरकार लक्ष्मण रेखा लांघ कर ये आरक्षण ला रहा है, तो हम सरकार का समर्थन करते हैं. उन्होंने आरक्षण का समर्थन करते हुए मांग की है कि ओबीसी का उनकी आबादी के हिसाब से 54 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए.
वहीं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किए जाने को सराहा है. मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले बिल का समर्थन करेगी. उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी संविधान संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करेगी. बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी इसे लेकर आ रही है. केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर बीजेपी अपना कार्यकाल खत्म होने से ठीक हले नहीं, बल्कि और पहले ले आती.
केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने को सोमवार को मंजूरी दे दी. लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है. इस विधेयक को आज (मंगलवार) को ही संसद में पेश किया जाएगा.
आपको बता दें कि जिनकी आठ लाख सलाना से कम आमदनी, 5 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन है उन्हें आरक्षण दिया जाएगा. 1000 वर्ग फूट से कम का मकान है. कस्हों में 200 गज जमीन वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा और शहरों में 100 गज जमीन वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा.
सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने ईसाइयों व मुस्लिमों सहित ‘अनारक्षित श्रेणी’ के लोगों को नौकरियों व शिक्षा में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया. इसका फायदा 8 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा और करीब 5 एकड़ भूमि की जोत वाले गरीब सवर्णों को मिलेगा.